आता शासकीय दाखले मिळण्यासाठी कुठल्याही मुद्रांकाची सक्ती नाही
तारका रूखमोडे, गोंदिया प्रतिनिधी
आता शासकीय दाखले मिळण्यासाठी कुठल्याही मुद्रांकाची सक्ती नाही
मुद्रांक विक्रेत्यांचे बेकायदेशीरपणे ग्राहकांना गंडे घालण्याचे विविध फंडे आता बंद
शुल्काविनाच होणार आता प्रक्रिया
विद्यार्थ्यांच्या वेळेची व मानसिक, आर्थिक त्रासाची बचत
तारका रूखमोडे, गोंदिया प्रतिनिधी
बिनधास्त न्यूज नेटवर्क
गोंदिया: (दि.९) शासकीय दाखले, प्रतिज्ञापत्र, विविध सेवेतील विविध अर्ज याबाबतीत प्रपत्र प्रमाणित करण्यासाठी अनेक केंद्रांवर जनतेकडून व विद्यार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कामधे तफावत व अनिश्चितता होती. कुठलेही standardization झाले नव्हते. त्यामुळे आमचेकडेच टायपिंग व साक्षांकन करा अशी विद्यार्थ्यांवर सक्ती केली जायची,तसेच तहसील कार्यालयातील मुद्रांक विक्रेते बेकायदेशीरपणे जादा किंमतीत स्टॅम्प विक्री करीत होते, असे नाना फंडे ग्राहकांना गंडे घालण्यासाठी सर्रास सुरू झाले होते.
भ्रष्टाचाराविरोधी जन आंदोलनात शेवटी न्याय मिळाला
१०० रु. चा स्टॅम्प २५० रु. त दिला जायचा. आता तर १०० रु. चा स्टॅम्प पेपर बंद होऊन चक्क ५००रु.चा स्टॅम्प चलनात होता. एकंदरीत ही विक्री रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या घरात चालली होती. त्यामुळे विद्यार्थी तथा सामान्य नागरिक चिंताग्रस्त झाले होते. त्यामुळे सामान्यांचे प्रश्न निकाली लागण्याकरिता या भ्रष्टाचाराविरोधी जन आंदोलनास शेवटी दिलासा मिळाला.
औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका क्रमांक ५८/२०२१ यात महत्त्वपूर्ण जनहितार्थ निर्णय घेतलला आहे. त्यानुसार – शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, यांच्यासह शासकीय कार्यालयांत सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आलेले आहे. त्यावर कुठलेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.
साध्या कागदावरही प्रतिज्ञापत्र सादर केली तरी विना मुद्रांक शुल्काने मिळणार शैक्षणिक दाखले
साध्या कागदावरही प्रतिज्ञापत्र सादर केले तरी दाखले मिळतील. स्टॅम्प पेपरची सक्ती नाही,असे आदेश मुद्रांक महानिरीक्षक हिरालाल सोनवने यांनी सर्व विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. शासन निर्णयाच्या या सुविधेमुळे सामान्य माणसाला व विद्यार्थ्यांना सर्व कामे सुलभ होऊन जलद गतीने करता येतील.कुठलाही आर्थिक, मानसिक त्रास विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागणार नाही. व वेळेची बचतही होईल. त्यामुळे राज्यातील सर्वांना दिलासा मिळाला आहे.
