धक्कादायक ! एकाच संस्थेच्या २८ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
अजितदादांच्या निधनानंतर त्याच दिवशी मंत्रालयातून ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
धक्कादायक ! एकाच संस्थेच्या २८ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
अजितदादांच्या निधनानंतर त्याच दिवशी मंत्रालयातून ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
विशेष प्रतिनिधी मुंबई
बिनधास्त न्यूज नेटवर्क
मुंबई :- राज्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. शासकीय दुखवटा असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून राज्यातील तब्बल ७५ शाळांना घाईघाईत अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याचा धक्कादायक प्रकार आता उघडकीस आला आहे. अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच ही प्रमाणपत्र जारी केली गेली. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली गेली होती. पण अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयातून गुप्तपणे ही प्रमाणपत्र वाटल्याचा आरोप आता होत आहे. अल्पसंख्यांक दर्जाबाबतचं पहिलं प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी दिलं गेलं. त्याच दिवशी सकाळी ९ वाजताच्या दरम्यान अजित पवार यांचं अपघातात निधन झालं होतं. राज्यात शासकीय दुखवटा असताना मंत्रालयात प्रमाणपत्र देण्याची ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अजित दादांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवटा असतानाही पुढील चार दिवसात तब्बल ७५ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती प्राप्त होत आहे. राज्यात ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला गेलाय. त्यापैकी २८ शाळा एकट्या पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुलच्या आहेत. त्यांना २९ जानेवारीला एकाच दिवशी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. याआधी माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी प्रमाणपत्रांना स्थिगिती दिली होती. पण अजित पवार यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू केली असा आरोप केला जात आहे. श्री माता कन्यका सेवा संस्था, सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ, या संस्थांना २८ जानेवारीलाच प्रमाणपत्र दिलं गेलं. या एका दिवशी ७ संस्थांना प्रमाणपत्रे दिली गेली. तर २९ व ३० जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र दिलं गेलं नव्हतं. मग अजितदादांच्या निधनानंतर चार दिवसात ७५ प्रमाणपत्रं कशी दिली गेली असा प्रश्न आता विचारला जातोय. अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या शाळांना आरटीई कायदा लागू होत नाही. या शाळांमध्ये २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचं बंधन नसते. तसंच टीईटी परीक्षासुद्धा शिक्षकांसाठी बंधनकारक नाही. आरटीई कायदा लागू होत नाही. याशिवाय शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत दिली जाते. कोट्यवदींच्या देणग्या आणि अनुदान घेण्याची मुभासुद्धा या शाळांना मिळते.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनीही या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अशा प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती दिली होती. कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजित पवारांकडे होता दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या प्रकारावर आक्षेप घेत तपासाची मागणी केली आहे. अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होऊन शैक्षणिक गुणवत्तेला धक्का बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मंत्रालयातील कामकाजाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पुढील चौकशीत नेमके काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
