वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे दुःख: एक गंभीर वास्तव.
रोहित झापर्डे (आय टी इंजिनियर) ता. तेल्हारा, जि. अकोला
वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे दुःख: एक गंभीर वास्तव.
आपला देश सध्या दोन मोठ्या समस्यांनी ग्रासलेला आहे. एकीकडे वाढती बेरोजगारी आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारी जीवन. या दोन्ही समस्या केवळ आर्थिक नसून सामाजिक, मानसिक आणि भविष्यातील धोरणांवर परिणाम करणाऱ्या आहेत. पदवीधर पण बेरोजगार एक विरोधाभास. दरवर्षी आपल्या देशात लाखो विद्यार्थी विविध शाखांतून पदवीधर होतात. पण पदवी मिळाल्यानंतर त्यांना नोकरी मिळवणे हे कठीणच झाले आहे. काहीजण स्वतःकडे कौशल्य नसल्यामुळे नोकरीस मुकतात हे समजण्यासारखे आहे. पण ज्या युवकांकडे आवश्यक स्किल्स आहेत, अनुभव आहे, आत्मविश्वास आहे, त्यांना देखील नोकऱ्यांसाठी झगडावे लागते हे चित्र अतिशय चिंताजनक आहे.
सध्या मिळणाऱ्या नोकऱ्यांतून मिळणारा पगार इतका अपुरा असतो की त्यातून घर चालवणेही कठीण जाते. मग अशा परिस्थितीत एखाद्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यताच धूसर होते. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य वाढते, मानसिक आरोग्य बिघडते आणि दुर्दैवाने काही वेळा आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयांकडेही वळावे लागते. सरकारचे दुर्लक्ष आणि अपेक्षित उपाय ही परिस्थिती केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांवर सोडून चालणार नाही. सरकारनेही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. केवळ घोषणा करून, रोजगार मेळावे भरवून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी दीर्घकालीन धोरणं, नव्या रोजगार योजना, स्टार्टअप्ससाठी भांडवली मदत, ग्रामीण उद्योगांना चालना, आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
सरकारने केवळ लक्ष देणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नवयुवकांसाठी इंटर्नशिप्स, ऑन-फील्ड ट्रेनिंग, आणि गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्समध्ये सामील होण्यासाठी संधी दिल्या गेल्या पाहिजेत. अन्यथा बेरोजगारीचा भस्मासूर आपल्याला गिळून टाकेल. शेतकऱ्यांचे आयुष्य आणि कर्जमाफी: समस्येवर मलम की तात्पुरती पट्टी? दुसऱ्या बाजूला शेतकरी वर्गाचे जीवन अधिकच दैन्यावस्थेत गेले आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, तर कधी कीटकनाशकांचा मार – निसर्गाचे सगळे कोप शेतकऱ्यावरच का? आणि जर पीक चांगले आले तरी बाजारभाव इतका कमी की कर्ज फेडायचे दूरच, हातात काहीच राहत नाही.
सरकार दरवर्षी कर्जमाफीच्या घोषणा करते. पण ती मदत प्रत्यक्षात सर्वांपर्यंत पोहोचतेच असे नाही. आणि खरी गरज आहे ती शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्याची, आधुनिक शेतीतंत्रज्ञान, योग्य बाजारपेठ, पीक विमा, आणि दर सुनिश्चित करण्याची. केवळ कर्जमाफी करून प्रश्न मिटत नाही, कारण ती तात्पुरती पट्टी आहे. खरं मलम म्हणजे धोरणात्मक पावले आणि शाश्वत शेतीसाठी उपाय. कुठे खर्च करतो देश आणि कुठे गरज आहे? आपल्या देशात गरजेच्या बाबतीत निधी कमी असतो, पण नको त्या ठिकाणी उधळपट्टी होते. शिक्षण व्यवस्था, शेतकरी, विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप, पीक विमा, कृषी संशोधन, गुन्हेगारी नियंत्रण – या सगळ्यांवर योग्य तेवढे लक्ष जात नाही. पण नको त्या गोष्टींवर, जाहिरातींवर, आणि राजकीय सोहळ्यांवर खर्च करण्यात आघाडी घेतली जाते.
शेतकऱ्यांच्या जीवनातील आव्हाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकाला योग्य दर मिळत नाही, त्यामुळे त्यांना कर्ज काढावे लागते. कर्जाचे व्याज वाढत जाते आणि शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात फसत जातो. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना सशक्त बनवण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, आणि शेतमालाला योग्य बाजार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शेवटी… आपल्या देशाचे भविष्य हे तरुणांच्या हातात आहे आणि अन्नदात्याच्या हातूनच आपले पोट भरते. जर हे दोन्ही घटक संकटात असतील, तर देशाच्या भविष्यासाठी हे मोठे इशारे आहेत.
सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. बेरोजगारी ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही, ती आयुष्यांवर परिणाम करणारी स्थिती आहे. आणि शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसले गेले नाहीत तर विकासाचा ठपका केवळ कागदावरच राहील. नवीन दिशा आणि उपाय या समस्यांवर मात करण्यासाठी काही नवीन उपाय योजनादेखील राबवाव्या लागतील. उदा. व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देणे, उद्योग आणि शिक्षण यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधणे, शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, मानसिक आरोग्य सेवांचा प्रसार करणे इत्यादी. या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र नक्कीच सुटतील
रोहित झापर्डे (आय टी इंजिनियर)
ता. तेल्हारा, जि. अकोला
=========
