इंग्रजी परकीय की भारतीय? CBSE च्या त्रिभाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला थेट सवाल
बिनधास्त न्यूज नेटवर्क
इंग्रजी परकीय की भारतीय? CBSE च्या त्रिभाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला थेट सवाल
नवी दिल्ली : CBSE च्या त्रिभाषा धोरणावर सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला थेट प्रश्न विचारत इंग्रजी भाषेच्या दर्जावरच चर्चा सुरू केली आहे. “इंग्रजी ही भारतात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते, मग तिला स्थानिक भाषा मानण्यास हरकत काय?” असा महत्त्वपूर्ण सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या त्रिभाषा सूत्रानुसार विद्यार्थ्यांनी शिकणाऱ्या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा भारतीय मूळच्या असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे इंग्रजीला भारतीय भाषांच्या यादीबाहेर ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा याचिकांमधून उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, इंग्रजी ही भारतात तीन शतकांहून अधिक काळ वापरली जात आहे. नागालँड आणि मेघालयसारख्या राज्यांची ती अधिकृत भाषा आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, उच्च शिक्षण, प्रशासकीय यंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधींमध्येही इंग्रजीचाच मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अशा परिस्थितीत इंग्रजीला केवळ परकीय भाषा म्हणून वर्गीकृत करणे वास्तवाशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भारत हा जगातील सर्वाधिक इंग्रजी बोलणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याचे नमूद करत, “स्थानिक भाषा” या संकल्पनेचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुट्यांवरही बोट ठेवण्यात आले. संविधानात २२ अनुसूचित भाषांना मान्यता असली, तरी NCERT कडून सर्व भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाहीत. अनेक भाषांसाठी शिक्षक आणि शैक्षणिक सुविधा नसताना हे धोरण राबविल्यास विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ताण येऊ शकतो, असा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या तीक्ष्ण निरीक्षणामुळे आता त्रिभाषा धोरण, इंग्रजीचे स्थान आणि देशाच्या भाषा धोरणावर नव्याने राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
