गावगाड्याचे बदलते वास्तव आणि विकासाची नवी दिशा
संजय गरबड मराठे उल्हासनगर, जि.ठाणे.
गावगाड्याचे बदलते वास्तव आणि विकासाची नवी दिशा
गेल्या काही दशकांत ‘सुजलाम् सुफलाम्’ या पारंपरिक प्रतिमेकडून महाराष्ट्रातील ग्रामीण जीवन एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक वळणावर येथे येऊन पोहोचले आहे. एकेकाळी संथ, समाधानी आणि निसर्गाच्या तालावर चालणारे, मानले गेलेले ग्रामीण जीवन आज बदलत्या जागतिक अर्थकारणामुळे, हवामान बदलाच्या तीव्र संकटामुळे आणि वाढत्या आधुनिक आकांक्षांमुळे मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. आजचे ग्रामीण वास्तव केवळ शेती आणि पारंपरिक बलुतेदारीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते एकाच वेळी जागतिकीकरणाचे थेट चटके आणि स्थानिक पातळीवरील आर्थिक-सामाजिक विसंगती या दोन्ही कात्रीत सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण महाराष्ट्राला केवळ तात्पुरत्या अनुदानाच्या मलमपट्टीची नव्हे, तर मूलगामी आणि धोरणात्मक उपायांची तातडीने गरज आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा अजूनही शेतीच आहे, मात्र हा कणा आता पुरता मोडकळीस आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बदललेले जागतिक हवामान. कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी आणि अवकाळी गारपीट अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. निसर्गाचे हे लहरी चक्र आता ऋतूमानानुसार चालत नसून ते पूर्णपणे बेभरवशाचे झाले आहे. दुसरीकडे, रासायनिक खते, बियाणे, मजुरी आणि डिझेलचे वाढते भाव यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे. त्या तुलनेत पिकांना मिळणारा हमीभाव आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनला आहे. संस्थात्मक कर्ज मिळवण्यातील अडचणी आणि सावकारी पाश यांमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त होत आहेत, हे राज्याचे सर्वात मोठे सामाजिक आणि आर्थिक अपयश मानले पाहिजे.
यावर उपाय म्हणून पारंपरिक पिकांऐवजी हवामानातील बदलांना तोंड देतील अशा सुधारित आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची निवड करणे आता अनिवार्य झाले आहे. तसेच अगदी गाव किंवा तालुका पातळीवर अचूक आणि रिअल-टाइम हवामान अंदाज देणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकरी पेरणी व कापणीचे नियोजन करू शकतील. पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ किंवा ‘ठिबक सिंचन’ सारख्या योजनांना मोठे अनुदान देऊन त्या सक्तीच्या कराव्या लागतील. मध्यस्थांची साखळी तोडण्यासाठी ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना’ बळ देणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकरी थेट ग्राहकांशी जोडणे ही काळाची गरज आहे.
शहरांच्या झगमगाटात ग्रामीण भागातील मूलभूत गरजांकडे होणारे दुर्लक्ष हे आजही एक विदारक सत्य आहे. पाण्याचा प्रश्न तर दर उन्हाळ्यात उग्र होतो; मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत पाण्याचे टँकर्स धावू लागतात आणि पाण्यासाठी महिलांना करावी लागणारी मैलोन्मैलांची पायपीट ही ग्रामीण कष्टप्रद जीवनाची काळी बाजू समोर आणते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ टँकर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा जलसंधारणाची शाश्वत कामे करावी लागतील. ‘मागेल त्याला शेततळे’, जलयुक्त शिवार योजना अधिक पारदर्शकपणे राबवणे आणि भूगर्भातील पाणीपातळी वाढवण्यासाठी विहीर पुनर्भरण सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि ठिबक सिंचनाचा वाढता वापरच हा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवू शकेल.
पाण्याच्या या समस्येसोबतच ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि गंभीर आजारांसाठी शहरांवर राहावी लागणारी निर्भरता यामुळे गरिबांचे आरोग्य कफल्लक करणारे ठरत आहे. यावर मात करण्यासाठी आता ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ‘टेली-मेडिसिन’ पायाभूत सुविधा आणणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे शहरांमधील तज्ज्ञ डॉक्टर ग्रामीण रुग्णांना ऑनलाईन सल्ला देऊ शकतील. तसेच, लोडशेडिंगच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी संपूर्ण गावाचे वीज जाळे सौर ऊर्जेवर आणल्यास शेतीचे पंप आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरळीत चालू शकेल.
शिक्षण, बेरोजगारी आणि स्थलांतराची कोंडी ग्रामीण तरुणांना ग्रासत आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार तर झाला, पण त्यातून हाताला काम देणारे कौशल्य निर्माण झाले नाही. परिणामी, शेतीत मन रमत नाही आणि शहरात सन्मानाची नोकरी मिळत नाही, अशा कोंडीत तरुण अडकला आहे. गावात स्थानिक पातळीवर कृषी-आधारित उद्योग किंवा रोजगाराच्या इतर संधी उपलब्ध नसल्यामुळे तरुणांचे शहराकडे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तरुण वर्ग मुंबई, पुणे, नाशिक सारख्या शहरांमध्ये मजुरी किंवा छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी जात असल्यामुळे गावांमध्ये केवळ वृद्ध आणि लहान मुले उरल्याचे चित्र दिसते. यामुळे गावांचे रूपांतर ‘वृद्धाश्रमात’ होत असून गावगाड्याची सामाजिक वीण सैल होत चालली आहे.
या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमधून केवळ पदव्या देण्याऐवजी तंत्रज्ञान आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर भर द्यावा लागेल. ‘आयटीआय’ सारख्या संस्थांचे आधुनिकीकरण करून तिथे कोडिंग, ड्रोन ऑपेरशन आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान यांसारखे कोर्सेस सुरू करावे लागतील. गावात केवळ कच्चा माल न विकता त्यावर प्रक्रिया करणारे लघुउद्योग उभारल्यास तरुणांना गावातच शाश्वत रोजगार मिळेल आणि स्थलांतर थांबेल. नवउद्योजक तरुणांना बँकेचे कर्ज मिळवून देण्यापासून ते व्यवसायाचे नियोजन करेपर्यंत मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा तालुका पातळीवर उभी करावी लागेल. शेतीला जोडधंदा म्हणून आधुनिक पद्धतीने कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि रेशीम शेती यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या क्रांतीने ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ने गावे शहरांशी जोडली खरी, पण त्याचे काही दुष्परिणामही समोर येत आहेत. सोशल मीडियामुळे शहरी चकचकीत जीवनशैलीचे आकर्षण वाढले आहे, मात्र ही जीवनशैली आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडची असल्याने तरुणांमध्ये प्रचंड नैराश्य आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. त्यातच, ग्रामीण भागातील जातीय समीकरणे आणि राजकीय गटबाजी तितकीच प्रबळ आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा अफाट वापर आणि त्यातून निर्माण होणारे अंतर्गत वाद गावातील पारंपरिक सलोखा नष्ट करत आहेत.
या सामाजिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी स्मार्टफोनच्या गैरवापराचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तरुणांमध्ये आणि महिलांमध्ये ‘डिजिटल साक्षरता’ आणि सायबर सुरक्षेबद्दल व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. ‘तंटामुक्त गाव’ मोहिमेला राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय पुन्हा सक्रिय करणे आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील पैशांच्या गैरवापरावर कडक कायदेशीर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. महिला बचत गटांना केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना आधुनिक ब्रँडिंग आणि ऑनलाईन बाजारपेठांची जोड देऊन आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राचे ग्रामीण जीवन आज एका अत्यंत नाजूक संक्रमण अवस्थेत आहे. ग्रामीण संस्कृतीतील एकता आणि आपुलकी आजही कुठेतरी टिकून असली, तरी आर्थिक विवंचनेने तिला आतून पोखरून काढले आहे. जोपर्यंत आपण ग्रामीण भागाला केवळ शहरांना अन्न आणि स्वस्त मजूर पुरवणारी ‘वसाहत’ म्हणून पाहणे थांबवत नाही आणि त्यांना राज्याच्या विकासाचे समान वाटेकरी बनवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राचा विकास एकांगीच राहील. ग्रामीण भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कर्जमाफी किंवा तात्पुरत्या अनुदानाच्या मलमपट्टीपेक्षा शाश्वत शेती, स्थानिक रोजगार, दर्जेदार आरोग्य आणि कौशल्याधारित शिक्षण हाच खरा, दूरगामी आणि कायमस्वरूपी उपाय आहे. ग्रामीण भागाचे वास्तव सुधारणे, हे केवळ शेतकऱ्यांचे कल्याण नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचे आर्थिक आणि सामाजिक अस्तित्व टिकवण्यासाठी उचललेले सर्वात महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
संजय गरबड मराठे
उल्हासनगर, जि.ठाणे.
==========
