महाराष्ट्रातील कृषी व्यवसायिकांचा उद्यापासून बेमुदत संप ; शासनाविरोधात तीव्र नाराजी
गजानन ढाकुलकर
महाराष्ट्रातील कृषी व्यवसायिकांचा उद्यापासून बेमुदत संप ; शासनाविरोधात तीव्र नाराजी
गजानन ढाकुलकर
हिंगणा शहर प्रतिनिधी
नागपूर/ हिंगणा:राज्यातील कृषी व्यवसायिकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर कठोर भूमिका घेत २७ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कृषी व्यवसाय बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर जिल्हा ऍग्रो डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे कृषी क्षेत्रात मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी केंद्र संचालकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकार बदलले, धोरणे बदलली, मात्र समस्या कायमच राहिल्या आहेत. वेळोवेळी आंदोलन करूनही शासनाकडून केवळ आश्वासने देण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कृषी व्यवसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
कृषी केंद्रांना विविध स्तरांवर अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. बियाणे परवानगी व गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी कृषी विभागाची असतानाही सॅम्पल फेल झाल्यास दुकानदारांवरच कारवाई केली जाते. याशिवाय ‘साथी ॲप’सारखा क्लिष्ट आणि अव्यवहार्य ॲप जबरदस्तीने लागू करून दुकानदारांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच खत कंपन्यांकडून युरिया व डीएपीसारख्या खतांसोबत जबरदस्ती लिंकिंग करून विक्री करण्यास भाग पाडले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. तक्रार केल्यास एजन्सी रद्द करण्याची भीती दाखवली जाते, त्यामुळे अनेक विक्रेते गप्प बसतात. यावर आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, HTBTसारख्या अवैध बियाण्यांमुळे कायदेशीर व्यवसायाला मोठा फटका बसत आहे. परराज्यातून बेकायदेशीर बियाणे व औषधे गावागावात विकली जात असताना प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे, किरकोळ त्रुटींवर दुकानदारांवर कारवाई करून त्यांना कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
खत वितरणासंदर्भात नवीन नियमांमुळे दुकानदारांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा सातबारा तपासण्याचा अधिकार नसताना त्यावर आधारित खत विक्री करण्याचा नियम अव्यवहार्य असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे परमिट प्रणाली लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कीटकनाशक कंपन्यांकडून एक्सपायर्ड माल परत घेतला जात नसल्याने दुकानदारांवर आर्थिक व पर्यावरणीय भार पडत असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
या सर्व समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर “आता आश्वासन नको, न्याय हवा” अशी ठाम भूमिका घेत कृषी व्यवसायिकांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही निवेदन हिंगणा प्रभारी तहसीलदार नितीन गोहणे, कृषी अधिकारी श्री. सरनाईक तसेच गुण नियंत्रण अधिकारी रवींद्र राठोड यांना देण्यात आले.
यावेळी नवीन मणियार, विजय निघोट, चंद्रकांत बोबडे, ओमप्रकाश येणुरकर, विशेश्वर कोठे, सूरज निघोट, अनुराग बंग, पवन केवटे, पवन मते आदी कृषी व्यवसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
