‘विलंबानंतरही ७५० रुपयांची वसुली’; आरटीआयमध्ये मोठा खुलासा!
‘विलंबानंतरही ७५० रुपयांची वसुली’; आरटीआयमध्ये मोठा खुलासा!
हिंगण्यात समस्त नागरिकाचा आवाज बुलंद
गजानन ढाकुलकर
हिंगणा शहर प्रतिनिधी
बिनधास्त न्यूज मिडीया
हिंगणा : (दि २५) माहितीचा अधिकार कायद्याची उघडपणे पायमल्ली झाल्याचा धक्कादायक प्रकार हिंगणा तालुक्यात समोर आला आहे. सुकळी कलार येथील सागर नरेंद्र पडोळे यांनी ग्रामपंचायतीकडे विकासकामे, मनरेगा, कर वसुली, बँक स्टेटमेंट आणि वित्त आयोग निधीबाबत माहिती मागितली होती. मात्र कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना तब्बल ७० दिवसांहून अधिक काळ लोटूनही पूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही.
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विलंबाने व अपूर्ण माहिती देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराकडून ७५० रुपयांचे शुल्क वसूल केले. माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार निश्चित मुदतीनंतर दिली जाणारी माहिती पूर्णपणे मोफत असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात अर्जदाराने प्रथम अपील दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व वसूल केलेल्या शुल्काची परतफेड करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे ग्रामपंचायतीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
