“RTI ला टाळाटाळ? वानाडोंगरी नगर परिषदेत प्रथम अपीलने खळबळ!”
“सर्वे नंबर नाही म्हणून माहितीस नकार"; नागरिकाचा संताप
“RTI ला टाळाटाळ? वानाडोंगरी नगर परिषदेत प्रथम अपीलने खळबळ!”
“सर्वे नंबर नाही म्हणून माहितीस नकार”; नागरिकाचा संताप
हिंगणा शहर प्रतिनिधी
बिनधास्त न्यूज नेटवर्क
हिंगणा: (दि २९ मार्च) हिंगणा तालुक्यातील वानाडोंगरी नगर परिषद पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेल्या माहितीला टाळाटाळ करत नागरिकांना माहितीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार समोर आला आहे. गजानन ढाकुलकर यांनी दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून शहाकार गृह निर्माण सहकारी सोसायटीने विकसित केलेल्या लेआउट संदर्भातील सविस्तर माहिती मागितली होती.
मात्र, नगर परिषदेकडून मिळालेल्या उत्तरात “सर्वे नंबर किंवा भुखंड क्रमांक नमूद नसल्यामुळे माहिती देणे शक्य नाही” असे कारण देत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. या उत्तरावर तक्रारदाराने तीव्र आक्षेप घेत थेट प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे धाव घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की अर्जामध्ये सोसायटीचे नाव व कार्यक्षेत्र स्पष्ट नमूद असताना माहिती न देणे हे केवळ कायद्याला बगल देण्याचा प्रकार आहे.
तसेच, नगर परिषद स्वतः त्या परिसरात विकासकामे करत असल्यामुळे संबंधित लेआउट, प्लॉट व RL (रिलीज लेटर) संदर्भातील सर्व नोंदी त्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार, उपलब्ध माहिती देणे बंधनकारक असताना अर्जदाराकडून सर्वे नंबर देणे ही कोणतीही अनिवार्य अट नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तक्रारदाराने आपल्या अपीलमध्ये स्पष्ट मागणी केली आहे की सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांचे उत्तर तात्काळ रद्द करून संपूर्ण माहिती द्यावी. यामध्ये संबंधित सोसायटीच्या सर्व लेआउटची माहिती, प्लॉटधारकांची RL यादी व त्याच्या प्रमाणित प्रती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, निर्धारित कालावधीत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अन्यथा हा विषय उच्च स्तरावर नेण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे वानाडोंगरी नगर परिषदेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स्थानिक नागरिकांमध्ये देखील या प्रकरणामुळे नाराजीचे वातावरण असून, “माहिती दडपण्याचा प्रयत्न का केला जातोय?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आता प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
