स्वातंत्र्यलढा: शोषणाकडून स्वराज्याकडे

स्वातंत्र्यलढा: शोषणाकडून स्वराज्याकडे

कोणत्याही राष्ट्राचा स्वातंत्र्यलढा हा केवळ सत्तांतराची नांदी किंवा केवळ राजकीय संघर्षाचा पट नसतो; तर तो एका शोषित जनसमुदायाचा स्वाभिमान, आत्मशोध आणि मूल्याधिष्ठित पुनरुत्थनाचा प्रदीर्घ वैचारिक प्रवास असतो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी उगवलेली स्वातंत्र्याची पहाट ही सहजासहजी मिळालेली देणगी नव्हती, तर शतकानुशतकांच्या गुलामीविरुद्ध, आर्थिक शोषणाविरुद्ध आणि सांस्कृतिक आक्रमणाविरुद्ध भारतीय जनतेने दिलेल्या अभूतपूर्व संघर्षाचा तो तार्किक अन् वास्तववादी शेवटाचा क्षण होता. १८५७ च्या पहिल्या उद्रेकापासून सुरू झालेला हा प्रवास, त्यात पेटलेले ज्वलंत मुद्दे आणि विविध वैचारिक प्रवाहांच्या संगमातून साकारलेली स्वातंत्र्याची पहाट यांचा सविस्तर अन् वास्तववादी वेध घेणे आजच्या स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीत अत्यंत गरजेचे ठरते.

भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन व्यापाराच्या निमित्ताने झाले असले, तरी हळूहळू त्यांनी येथील राजकीय फुटीचा फायदा घेत सत्ता बळकावली. ब्रिटिशांचे धोरण हे मूळतः वसाहतवादी आर्थिक शोषणावर आधारित होते. ‘कायमधारा’ बंगाल, बिहार, ओरिसा (ओडिशा), उत्तर प्रदेशातील बनारस (वाराणसी) आणि उत्तर कर्नाटक.(१७९३), ‘रयतवारी’ मद्रास प्रेसिडेन्सी (तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश), मुंबई प्रेसिडेन्सी (महाराष्ट्र, गुजरात), आसाम आणि कूर्ग (कर्नाटक).आणि ‘महालवारी’ वायव्य प्रांत (उत्तर प्रदेश)मध्य प्रांत (मध्यप्रदेश) आणि पंजाब या राज्यातून जमीन महसूल पद्धतींमुळे भारतातील शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. भीषण दुष्काळ पडलेला असतानाही इंग्रज अधिकारी सक्तीने कर वसूल करत असत. यासोबतच, ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांतीला खतपाणी घालण्यासाठी भारतातील कापड उद्योग आणि हस्तकला जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आली. भारत हा केवळ ब्रिटनसाठी कच्चा माल पुरवणारा देश आणि तिथल्या तयार मालाची बाजारपेठ बनला. १८५७ च्या आधीच ब्रिटिशांच्या या धोरणांविरुद्ध स्थानिक पातळीवर तीव्र असंतोष खदखदत होता.

उमाजी नाईक, तंट्या भिल्ल, तिलका मांझी, सिद्धू आणि कान्हू मुर्मू (संथाळ उठाव – १८५५-५६), तसेच कोल आणि मुंडा उठाव यांसारख्या आदिवासी आणि शेतकरी चळवळींनी ब्रिटिशांना पहिले आव्हान दिले. या अमानुष शोषणातून आणि लॉर्ड डलहौसीच्या ‘संस्थाने खालसा’ करण्याच्या धोरणातून १८५७ चा महासंग्राम पेटून उठला. बहादूर शाह जफर यांच्या नेतृत्वाखाली झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंग, नानासाहेब पेशवे, बेगम हजरत महल आणि मंगल पांडे यांनी ब्रिटिशांच्या पायाखालची वाळू सरकवली. जरी हा उठाव लष्करीदृष्ट्या दडपला गेला आणि त्यात एकसंध राष्ट्रीय योजनेचा अभाव होता, तरी या उद्रेकाने भारतीय जनतेच्या मनात अन्यायाविरुद्ध लढण्याची पहिली ज्वाला पेटवली. यानंतर १८५८ मध्ये कंपनीची सत्ता संपून भारत थेट ब्रिटिश मुकुटाच्या (Crown Rule) अखत्यारीत आला.

१९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार झाला आणि पाश्चात्य लोकशाही मूल्यांच्या संपर्कात आलेल्या भारतीय बुद्धीजीवी वर्गाने ब्रिटिशांच्या चलाख धोरणांचा बुरखा फाडण्यास सुरुवात केली. राजा राममोहन रॉय, महात्मा जोतिराव फुले आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांसारख्या समाजसुधारकांनी अंधश्रद्धा, सामाजिक विषमता आणि अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा देऊन स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैचारिक प्रबोधनाचा पाया रचला. दादाभाई नौरोजी यांनी आपल्या ‘ड्रेन ऑफ वेल्थ’ (संपत्तीचे वहन) सिद्धांताद्वारे भारताची संपत्ती कशी पद्धतशीरपणे ब्रिटनमध्ये वाहून नेली जात आहे, हे आकडेवारीसह मांडले. महसूल, अधिकाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनच्या नावाखाली भारताचा निधी परदेशात जात होता. याच काळात लोकमान्य टिळकांचे ‘केसरी’ व ‘मराठा’, शिशिर कुमार घोष यांचे ‘अमृत बाजार पत्रिका’, गोपाळ गणेश आगरकरांचे ‘सुधारक’, मौलाना आझाद यांचे ‘अल-हिलाल’ आणि गणेश वासुदेव जोशी (सार्वजनिक काका) यांचे प्रयत्न यांसारख्या माध्यमांनी जनमाणसात राजकीय व सामाजिक क्रांतीचे बीज रोवले. २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईत ‘ॲलन ऑक्टाव्हियन ह्यूम’ यांच्या पुढाकाराने आणि ‘व्योमेशचंद्र बॅनर्जी’ यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ची स्थापना झाली, ज्यामुळे सर्व प्रांतांतील नेत्यांना एकत्र येण्यासाठी एक राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळाले.

काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ मवाळ आणि जहाल अशा दोन भिन्न, पण एकमेकांना पूरक ठरलेल्या वैचारिक धारांमधून पुढे गेली. १८८५ ते १९०५ या मवाळ युगात गोपाळ कृष्ण गोखले, फिरोजशहा मेहता, दिनशा वाच्छा, बद्रुद्दीन तय्यबजी आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर आणि सनदशीर मार्गांवर विश्वास ठेवून अर्ज, विनंत्या व भाषणांच्या माध्यमातून जनतेत राजकीय जाणिवा निर्माण केल्या. परंतु ब्रिटिशांच्या निष्ठुर धोरणांमुळे १९०५ च्या सुमारास जहाल युगाचा उदय झाला. लाला लजपत राय, बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल ही ‘लाल-बाल-पाल’ ची त्रयी, तसेच अरविंद घोष हे या प्रवाहाचे मुख्य शिल्पकार होते. लॉर्ड कर्झनने १९०५ मध्ये बंगालची फाळणी केली, तेव्हा जहाल नेत्यांनी या आंदोलनाला व्यापक जनलढ्याचे रूप दिले. लोकमान्य टिळकांनी देशाला ‘स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य’ ही चतुःसूत्री दिली आणि “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच” अशी सिंहगर्जना केली. याच काळात लाला हरदयाळ यांनी परदेशात ‘गदर पार्टी’ (१९१३) ची स्थापना करून क्रांतीची मशाल पेटवली, तर १९१६ मध्ये टिळक आणि डॉ. ॲनी बेझंट यांनी ‘होमरूल लीग’ आंदोलनाद्वारे स्वराज्याची मागणी घराघरांत पोहोचवली. १९०७ च्या सुरत अधिवेशनात काँग्रेसमध्ये फूट पडली असली, तरी १९१६ च्या लखनौ करारात मवाळ-जहाल आणि काँग्रेस-मुस्लिम लीग एकत्र आले, ज्यामुळे चळवळीला अभूतपूर्व गती मिळाली.

१९१५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून महात्मा गांधींचे भारतात आगमन झाले आणि त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याची रूपरेषाच बदलून टाकली. गांधीजींनी चळवळीला शेतकरी, कामगार, महिला आणि तळागाळातील शोषित जनतेचे अथांग जनआंदोलन बनवले. मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पं. गोविंद वल्लभ पंत आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या साथीने त्यांनी लढा पुढे नेला. १९१९ चा रोलेट ॲक्ट आणि जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या निषेधार्थ गांधीजींनी १९२० मध्ये असहकार आंदोलन पुकारले. १९३० मध्ये ब्रिटिशांनी मिठावर कर लादला, तेव्हा गांधीजींनी साबरमती ते दांडी अशी पदयात्रा काढून मिठाचा कायदा मोडला, ज्यात सरोजिनी नायडू, कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरू आणि अवंतिकाबाई गोखले यांसारख्या महिला नेत्यांनी धडाडीने भाग घेतला. १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने ‘पूर्ण स्वराज्य’ हेच आपले अंतिम ध्येय असल्याचे जाहीर केले. पुढे १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात गांधीजींनी ‘करेंगे या मरेंगे’चा नारा दिला. प्रमुख नेते तुरुंगात असताना अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन आणि सुचेता कृपलानी यांनी हे आंदोलन भूमिगत राहून धगधगते ठेवले. सातारचे क्रांतिसिंह नाना पाटील, जी. डी. बापू लाड आणि नाथाजी लाड यांनी उभारलेले ‘प्रतिसरकार’ (पत्री सरकार) हे या काळातील समांतर प्रशासनाचे अत्यंत यशस्वी उदाहरण होते.

स्वातंत्र्यलढ्याला सशस्त्र क्रांतीची आणि बलिदानाची रक्ताळलेली किनारही होती. वासुदेव बळवंत फडके यांच्या आद्यक्रांतीच्या संदेशानंतर पुण्यात १८९७ मध्ये रँडचा वध करणारे चापेकर बंधू असो, वा विनायक दामोदर सावरकर व बाबाराव सावरकर यांनी स्थापन केलेली ‘अभिनव भारत’ (१९०४) संघटना असो; सशस्त्र लढा अधिक आक्रमक होत गेला. ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन’च्या माध्यमातून भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आणि जतीन दास यांनी ‘इन्किलाब जिंदाबाद’चा नारा दिला. चंद्रशेखर आझाद, भगवतीचरण व्होरा, सूर्य सेन, प्रीतिलता वड्डेदार आणि १९४० मध्ये लंडनमध्ये मायकल ओ’डवायरचा वध करणारे उधम सिंग यांनी ब्रिटिशांच्या मनात लष्करी धडकी भरवली. दुसरीकडे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी राशबिहारी बोस आणि कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांच्या मदतीने ‘आझाद हिंद सेना’ची पुनर्रचना करून ब्रिटिशांना थेट लष्करी आव्हान दिले आणि “तुम्ही मला रक्त द्या, मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देईन” अशी घोषणा केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवरील खटले आणि १९४६ मध्ये मुंबईत एम. एस. खान यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला भारतीय नौदलाचा उठाव यांमुळे ब्रिटिश सत्तेचा पाया पूर्णपणे ढासळला.

स्वातंत्र्यलढा हा केवळ राजकीय नव्हता, तर तो सामाजिक न्यायाचाही लढा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ च्या महाड सत्याग्रहापासून सामाजिक समतेची आणि अस्पृश्यता निवारणाची चळवळ उभी करून राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा आग्रह धरला. याच काळात मानवेंद्रनाथ रॉय आणि कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट व कामगार चळवळींनी, तर स्वामी सहजानंद सरस्वती यांच्या नेतृत्वाखालील ‘अखिल भारतीय किसान सभेने’ कामगार व शेतकऱ्यांचे हक्क राष्ट्रीय अजेंड्यावर आणले. दीर्घ संघर्षानंतर, ब्रिटिश पार्लमेंटच्या ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७’ अन्वये १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु ही पहाट भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या रक्तरंजित सावटाने, विस्थापनाने आणि जातीय दंगलींनी ग्रस्त होती. दिल्लीत उत्सव साजरा होत असताना महात्मा गांधी नोआखालीमध्ये दंगल शांत करण्यासाठी फिरत होते. स्वातंत्र्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ५०० पेक्षा जास्त संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करून अखंड भारताची निर्मिती केली, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रज्ञावंत नेतृत्वाखाली भारताचे संविधान तयार झाले, जे २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू होऊन स्वतंत्र भारताला एक भक्कम, सार्वभौम व धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक रूप मिळाले.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ ही केवळ एका पक्षाची किंवा विचारसरणीची देन नव्हती. ती मवाळांची मुत्सद्देगिरी व सनदशीर वैचारिक पाया, समाजसुधारकांचे प्रबोधन, जहालांचा आक्रमक राष्ट्रवाद, क्रांतिकारकांचे रक्त व बलिदान, नेताजींचे लष्करी आव्हान, गांधीजींचे अहिंसक जनआंदोलन, डाव्या-शेतकरी चळवळींचा संघर्ष आणि आंबेडकरी संविधानात्मक अधिष्ठान या सर्वांच्या संगमातून साकारलेली जगातील सर्वात मोठी मुक्तीगाथा होती. आज आपण ज्या लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत आहोत, त्याची मुळे या प्रदीर्घ संघर्षात रोवली गेली आहेत. हे स्वातंत्र्य जपून ठेवणे आणि संघर्षातून निर्माण झालेली समानता, बंधुता व संविधानाची मूल्ये अबाधित राखणे, हीच या संग्रामातील हुतात्म्यांना दिलेली खरी आदरांजली ठरेल.

संजय गरबड मराठे
उल्हासनगर, जि.ठाणे
=========

0 5 7 8 9 8