ॲड. दत्ता पाटील कॉलेज ऑफ लॉमध्ये संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर मार्गदर्शन
तुषार थळे, प्रतिनिधी अलिबाग
ॲड. दत्ता पाटील कॉलेज ऑफ लॉमध्ये संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर मार्गदर्शन
“संविधानाचा मूलभूत गाभा अबाधित राखणे ही लोकशाहीची ताकद”: न्यायाधीश श्री.जी. एस. हांगे
तुषार थळे, प्रतिनिधी अलिबाग
बिनधास्त न्यूज नेटवर्क
अलिबाग, दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ : भारतीय संविधानाचा मूलभूत गाभा, ऐतिहासिक न्यायनिर्णय आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण हे लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन कामगार न्यायालय, अलिबाग येथील सन्माननीय न्यायाधीश श्री. जी. एस. हांगे यांनी केले. विधी व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी कायद्याचे सखोल ज्ञान, व्यावहारिक कौशल्ये आणि सत्यनिष्ठा यांची सांगड घालणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जनता शिक्षण मंडळाच्या ॲड. दत्ता पाटील कॉलेज ऑफ लॉ, अलिबाग येथे आयोजित मार्गदर्शनपर सेमिनारमध्ये ते बोलत होते.
महाविद्यालयातील DLLE आणि करिअर मार्गदर्शन समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विकसित भारत @ २०४७, नशामुक्त भारत आणि युवा कनेक्ट’ या उपक्रमांतर्गत या सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले. युवकांमध्ये सामाजिक जाणीव, राष्ट्रनिर्मितीची भावना आणि जबाबदार नागरिकत्व विकसित करणे, तसेच विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक ज्ञानासोबतच करिअरविषयक योग्य दिशा देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
आपल्या मार्गदर्शनपर व्याख्यानात न्यायाधीश हांगे यांनी भारतीय संविधानाचे महत्त्व विशद करताना कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या भूमिका स्पष्ट केल्या. मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वांची घटनात्मक चौकट समजावून सांगताना संविधानातील तरतुदींचे ज्ञान प्रत्येक विधी विद्यार्थ्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांताविषयी मार्गदर्शन करताना त्यांनी संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला, तरी त्या अधिकाराद्वारे संविधानाची मूलभूत संरचना नष्ट करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. या संदर्भात त्यांनी शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५१), गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (१९६७), केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३), इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण (१९७५) आणि मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत संघ (१९८०) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक खटल्यांचा आढावा घेतला. या न्यायनिर्णयांच्या माध्यमातून घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावरील मर्यादा, संविधानाचे सर्वोच्च स्थान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणातील न्यायपालिकेची भूमिका त्यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितली.
मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी रिट याचिकांचे महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी विविध घटनात्मक उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच, जनहित याचिकांच्या माध्यमातून नागरिकांचे हक्क, सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर न्यायालयीन हस्तक्षेप कसा महत्त्वपूर्ण ठरतो, हे विविध उदाहरणांच्या आधारे विशद केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घटनात्मक तरतुदी आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन व्यवहार यांच्यातील संबंध समजून घेण्याची संधी मिळाली.
कार्यक्रमातील प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध कायदेविषयक प्रश्नांना न्यायाधीश हांगे यांनी समर्पक उत्तरे देत मार्गदर्शन केले. कायद्याच्या तरतुदी, मूलभूत अधिकार, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील कायदेशीर बाबी यांविषयी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन केले.
या संवादात्मक सत्रामुळे विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीचे व्यावहारिक ज्ञान मिळाले. विधी व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी शिस्त, दृढनिश्चय, इच्छाशक्ती, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि व्यवसायाप्रती निष्ठा आवश्यक असल्याचे सांगताना त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांच्या कारकिर्दीचा उदाहरणादाखल उल्लेख केला. विद्यार्थ्यांनी केवळ उत्तम वकील होण्याचे ध्येय न ठेवता सत्य आणि सद्गुणांची कास धरणारी, तसेच समाजाप्रती आपली जबाबदारी ओळखणारी व्यक्ती म्हणून स्वतःला घडवावे, असा प्रेरणादायी संदेश त्यांनी दिला.
या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी जनता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. डॉ. गौतम पाटील आणि महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य डॉ. नीलम हजारे यांचे मार्गदर्शन लाभले. आयक्यूएसी समन्वयक प्रा. नीलम म्हात्रे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर प्रा. सूरज पुरी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सेमिनारच्या यशस्वी आयोजनासाठी DLLE आणि करिअर मार्गदर्शन समितीचे प्रा. कौशिक बोडस व प्रा. सूरज पुरी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. यावेळी प्रा. डॉ. संदीप घाडगे, प्रा. पियुषा पाटील, प्रा. चिन्मय राणे, प्रा. स्वराली साईकर यांच्यासह महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
