कामगार संघटनांच्या अखिल भारतीय संपात, आपली बसचे कर्मचारी सहभागी होणार
लाल बावटा वाहतूक कामगार युनियनचा निर्णय
कामगार संघटनांच्या अखिल भारतीय संपात, आपली बसचे कर्मचारी सहभागी होणार
दि १२ फेब्रुवारी रोजी संप
लाल बावटा वाहतूक कामगार युनियनचा निर्णय
नागपूर शहर प्रतिनिधी
बिनधास्त न्यूज नेटवर्क
नागपूर :(दि १०) दहा केंन्द्रीय कामगार संघटना व ४४ औद्योगिक फेडरेशनच्या निर्णयानुसार १२ फेब्रुवारी रोजी अखिल भारतीय एक दिवसीय संपाचे आवाहन केले आहे. हया संपात प्रामुख्याने भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केन्द्र सरकारच्या कामगार विरोधी व शेतकरी विरोधी निर्णयाच्या निषेधार्थ करण्यात येणार आहे.
प्रामुख्याने केन्द्र सरकारने चार श्रम कोड बिल लागु करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कामगार संघटना दडपून टाकण्यासाठी २९ कामगार कायदे मोडीत काढून चार श्रम कोड बिल आणलेत व तेही कोव्हीड काळात संसदेत कोणतीही चर्चा होवू न देता पारीत करण्यात आलेत. पण कामगार संघटनाच्या विरोधामुळे ते मोदी सरकारने लागु केले नव्हते पण बिहार निवढणुकीनंतर लगेच मोदी सरकारनी हे चार श्रम कोड बिल लागु करण्याचा निर्णय घेतला.
हे चार श्रम कोड बिल हे कार्पोरेट धार्जिणे असुन कामगारांना कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. तसेच कामगारांना आधी जे थोडे फार संरक्षण जुन्या कामगार कायद्यांमुळे प्राप्त होते तेही हया श्रम कोडनी काढून टाकलेले आहे व रोजगार सुरक्षा हा प्रश्नच मोडीत काढला आहे तसेच कामगार न्यायालय, कामगार ट्रायब्युनल, कामगार कार्यालय वगैरे सारे अधिकार मोडीत निघणार आहे व कामगारांचे शोषण करण्यास मोकळीक मालक वर्गास दिलेली आहे.
*केंन्द्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या*
चार श्रम कोड रद्द करा.
व्ही बीरामजी रद्द करा व मनरेगा पुर्नजीवीत करा.
पेन्शन किमान रु. ९०००/- व महागाई भत्त्यासह लागु करा. शेतमजुरांसाठी प्रलंबित पेन्शन कायदा करण्यात यावा.
सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण रद्द करा.
बैंक व विमा क्षेत्राचे र्निगुंतवणुकीकरण रद्द करा. योजना कर्मचा-यांना सरकारी कर्मचा-यांचा दर्जा देवून किमान वेतन रु.२६,०००/- लागु करा.
किमान वेतन रुपये २६,०००/- जाहिर करा,
*राज्य सरकारकडील मागण्या*
शेतक-यांची कर्जमाफी त्वरीत करण्यात यावी.
अतिवृष्टी बाधित शेतक-यांची २०२५ पर्यन्त पिक कर्ज माफी करण्यात यावी.
