शाळाबाह्य मुलांचे उत्थान आणि भविष्याची दिशा
रतन लांडगे अध्यापक, गांधी विद्यालय वलनी (चौ.) त.पवनी,जि.भंडारा
शाळाबाह्य मुलांचे उत्थान आणि भविष्याची दिशा
दारिद्र्य, स्थलांतर आणि सामाजिक उपेक्षेवर मात करण्यासाठी सर्वसमावेशक क्रांतीची गरज
शिक्षणाचा अधिकार हा प्रत्येक बालकाचा घटनात्मक व मूलभूत हक्क आहे. ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९’ (RTE) लागू होऊन दशक उलटले तरी, आजच्या प्रगत महाराष्ट्रात हजारो मुले अजूनही शाळेच्या पायरीपासून वंचित आहेत. गरिबी, स्थलांतर आणि कौटुंबिक परिस्थितीमुळे ही मुले बालपणातच रोजगाराच्या शर्यतीत ढकलली जात आहेत. ही शाळाबाह्य बालके केवळ आकडेवारीचा भाग नसून देशाचे अंधकारमय भविष्य दर्शवतात.
शाळाबाह्य बालकांची व्याख्या: ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील ज्या मुलांनी शाळेत नाव नोंदवलेले नाही किंवा नोंदवूनही सतत महिनाभर अनुपस्थित राहिली आहेत, त्यांना शाळाबाह्य मानले जाते. शाळाबाह्य मुलांच्या समस्येचा सखोल अभ्यास केला असता काही प्रमुख कारणे समोर येतात:
1. आर्थिक व सामाजिक कारणे: पालकांचे दारिद्र्य, अशिक्षितपणा, बालमजुरी आणि बालविवाह.
2. हंगामी स्थलांतर: ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी व बांधकाम मजुरांच्या कुटुंबांचे सतत होणारे स्थलांतर.
3. भौगोलिक आव्हाने: दुर्गम तांडे, डोंगरी भाग आणि वस्त्यांवर शाळांची अनुपलब्धता.
4. विशेष आव्हाने: अनाथ, दिव्यांग आणि शहरांच्या रस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलांची उपेक्षा.
जर देशातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहिले, तर आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची व्याख्या अपूर्णच राहील!”
उत्थानाची नवी दिशा: काय आहेत उपाय?
शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवणे गरजेचे आहे:
१) हंगामी वसतिगृहे : स्थलांतरित पालकांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून मूळ गावीच त्यांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय करणे.
२)साखर व मोबाईल शाळा: ऊसतोड व बांधकाम क्षेत्रांवर ‘मोबाईल व्हॅन’द्वारे थेट तिथेच शाळा भरवणे.
३) विशेष ब्रिज कोर्स: शाळाबाह्य राहिलेल्या मुलांना त्यांच्या वयानुसार वर्गात प्रवेश देण्यासाठी ३ ते ६ महिन्यांचे उजळणी वर्ग चालवणे.
४) डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम: आधार कार्ड संलग्न प्रणालीद्वारे स्थलांतरित झालेल्या मुलांचा अचूक शोध घेणे.
महाराष्ट्रात अनेक संवेदनशील शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते ‘बालरक्षक’ म्हणून स्वयंप्रेरणेने काम करत आहेत. वस्ती-वस्तीवर जाऊन शाळाबाह्य मुलांना शोधणे आणि पालकांचे समुपदेशन करून त्यांना शाळेत दाखल करणे हे अत्यंत आव्हानात्मक काम हे बालरक्षक करत आहेत. या चळवळीला आता ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ व स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या मजबूत सहकार्याची जोड मिळणे आवश्यक आहे. शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न हा केवळ शिक्षण खात्याचा नसून संपूर्ण समाजाचा आहे. शासकीय योजना, शिक्षकांची निष्ठा आणि समाजाचा पुढाकार या त्रिसूत्रीच्या जोरावरच आपण प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क मिळवून देऊ शकतो. जेव्हा प्रत्येक मूल हातात पाटी-पेन्सिल घेऊन आनंदाने शाळेत जाईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘समृद्ध व साक्षर भारत’ हे स्वप्न साकार होईल.
रतन लांडगे
अध्यापक, गांधी विद्यालय
वलनी (चौ.) त.पवनी,जि.भंडारा
======
