
दुष्काळमुक्तीचा ‘महाराष्ट्र धर्म’
महाराष्ट्राच्या पाचवीला पुजलेला दुष्काळ हा केवळ आकाशातील ढगांनी फिरवलेली पाठ किंवा पावसाने दिलेली हुलकावणी एवढ्यापुरताच मर्यादित उरलेला नाही. निसर्गाने ओढवलेल्या आपत्तीचे तीव्र संकटात आणि भीषण सामाजिक-आर्थिक शोकांतिकेत होणारे रूपांतर हे बऱ्याच अंशी आपल्या जलव्यवस्थापनातील त्रुटी, धोरणात्मक अनास्था आणि नियोजनाच्या अभावामुळेच होते. चालू वर्षात राज्याच्या विविध भागांत, विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेचा प्रदेश, खान्देश,कोकण आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांत निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती पुन्हा एकदा आपल्याला याच कठोर वास्तवाची जाणीव करून देत आहे. जागतिक हवामान बदलामुळे आणि प्रशांत महासागरातील नैसर्गिक घडामोडींमुळे मान्सूनचे चक्र पार विस्कळीत झाले आहे. पावसाचे दिवस कमी होणे, ऐन मोसमात पावसाने दीर्घ खंड देणे आणि कमी वेळात ढगफुटीसदृश अतिवृष्टी होणे, या नैसर्गिक बदलांचा थेट फटका शेती आणि जलसाठ्यांना बसत आहे. परंतु, निसर्गाच्या या लहरीपणापेक्षाही मानवनिर्मित चुकांमुळे दुष्काळाची तीव्रता कित्येक पटीने वाढली आहे. गावागावांत शेकडो फुटांपर्यंत गेलेल्या कूपनलिका आणि त्याद्वारे होणारा पाण्याचा अमर्याद उपसा यामुळे भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. जितके पाणी जमिनीत मुरत नाही, त्यापेक्षा कित्येक पट पाणी उपसले जात असल्याने विहिरी व कूपनलिका पावसाळ्याच्या शेवटीच कोरड्या पडत आहेत. तसेच, पर्जन्यछायेच्या व कमी पावसाच्या पट्ट्यांमध्येही जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचा, जसे की ऊस आणि केळी, वाढता अट्टाहास पाण्याचा साठा वेगाने संपवत आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांसारख्या पारंपरिक, पौष्टिक आणि कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र घटल्याने जलसंतुलन बिघडले आहे. यासोबतच, पूर्वी राबवलेल्या जलसंधारणाच्या योजना, बांधलेले सिमेंट बंधारे आणि पाझर तलाव यांच्या देखभालीकडे झालेले दुर्लक्ष गंभीर आहे. गाळ न काढल्यामुळे साठवण क्षमता घटली आहे, तर गुणवत्तेच्या अभावामुळे अनेक बंधारे नादुरुस्त अवस्थेत आहेत.
दुष्काळाची दाहकता वाढवणारी इतर काही महत्त्वाची आणि दुर्लक्षलेली कारणे म्हणजे सिंचन प्रकल्पांची दीर्घकाळ अपूर्ण राहिलेली कामे आणि वाढते जलप्रदूषण. राज्यातील अनेक मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प प्रशासकीय दप्तरदिरंगाई, कायदेशीर अडचणी आणि निधीच्या अभावामुळे दशकानुदशके रेंगाळलेले आहेत. उघड्या कालव्यांमधून होणारी प्रचंड पाण्याची गळती, चोरी आणि बाष्पीभवनामुळे धरणांमधील पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत म्हणजेच शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. दुसऱ्या बाजूला, शहरांमधील आणि उद्योगांमधील शुद्धीकरण न केलेले सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडल्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत दूषित होऊन वापरायोग्य राहत नाहीत.
दरवर्षी दुष्काळाची छाया गडद झाली की पाणीपुरवठ्याचे टँकर सुरू करणे, चारा छावण्या उभारणे, पिकांची आकडेवारी जमा करून तात्पुरती मदत जाहीर करणे, यावर अब्जावधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. हे सर्व उपाय म्हणजे ‘आग लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखे’ आणि रोगावर मुळापासून उपचार करण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यासारखे आहेत. आपल्याला हे स्वीकारावेच लागेल की, पावसाच्या प्रमाणात होणारे बदल आपल्या हातात नसले, तरी पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरणे पूर्णपणे मानवाच्या हातात आहे. जोपर्यंत शासकीय यंत्रणा आणि समाज तात्पुरत्या उपायावरून लक्ष हटवून दीर्घकालीन व शाश्वत नियोजनाकडे वळत नाही, तोपर्यंत दुष्काळाचे हे दुष्टचक्र थांबणार नाही.
महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या सावलीतून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी शासनाने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे. सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र विकास योजनांतर्गत उपग्रहाच्या साहाय्याने भौगोलिक नकाशांकन करून वैज्ञानिकदृष्ट्या समपातळी चर, दगडी बांध आणि पाझर तलाव यांची ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वावर पुनर्रचना केली पाहिजे. कूपनलिकांचा उपसा नियंत्रित करण्यासाठी भूजल नियमन कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे आणि पर्जन्यजल संधारणासारखे भूजल पुनर्भरण सक्तीचे केल्याशिवाय नवीन कूपनलिकांना परवानगी दिली जाऊ नये. राज्यातील सर्व जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून त्यांतील गाळ काढणे आणि तो गाळ शेतात पसरवून जमिनीची सुपीकता व पाणी साठवण क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. सिंचन व्यवस्थेत क्रांती आणण्यासाठी उघड्या कालव्यांऐवजी ‘बंद नलिका सिंचन प्रणाली’ उभारणे सक्तीचे केले पाहिजे, ज्यामुळे बाष्पीभवन व गळती थांबेल. पीक पद्धतीत सुधारणा करताना कमी पावसाच्या प्रदेशात उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या क्षेत्रावर मर्यादा आणून सूक्ष्म सिंचन १००% अनिवार्य केले पाहिजे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद यांसारख्या स्थानिक व कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना आणि पर्यावरणास पूरक असणाऱ्या बांबू लागवडीला विशेष प्रोत्साहन, हमीभाव व अन्न प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे. मोकाट पद्धतीने पाणी देण्याच्या पद्धतीला पूर्णविराम देऊन ठिबक व तुषार सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान व आधुनिक कृषी-तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. हवामानातील अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी तालुका व गाव पातळीवर अचूक हवामान अंदाज देणारी सूक्ष्म-यंत्रणा उभारून शेतकऱ्यांना माहितीधारित शेतीचा सल्ला दिला पाहिजे. शहरी आणि औद्योगिक भागांतून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर १००% प्रक्रिया करून ते पाणी शेती व उद्योगांसाठी पुनर्वापरात आणण्याची चक्रीय जलव्यवस्थापन पद्धती अनिवार्य केली पाहिजे. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी देशी वृक्षांची लागवड करून मृदा संवर्धन केले पाहिजे. तसेच, प्रत्येक गावाने पावसाळ्याच्या शेवटी आपल्या उपलब्ध पाण्याचा हिशोब मांडून डिजिटल जल-अंदाजपत्रकाद्वारे पिकांचे नियोजन करणे अनिवार्य केले पाहिजे आणि जलसंधारणाच्या कामांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांचा सहभाग व उपग्रह निरीक्षणाद्वारे सामाजिक लेखापरीक्षण केले पाहिजे.
दुष्काळाशी लढा देणे ही केवळ शासन किंवा प्रशासनाची जबाबदारी असू शकत नाही. पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटण्यासाठी जनतेने पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य ओळखणे तितकेच अत्यावश्यक आहे. जोपर्यंत पाणी बचतीचे काम एका शासकीय योजनेच्या चौकटीतून बाहेर पडून ‘लोकचळवळ’ बनत नाही, तोपर्यंत शाश्वत बदल अशक्य आहे. गावागावांत ‘पाणी पंचायती’ स्थापन करून पाण्याचे सामाजिक वाटप झाले पाहिजे. “माझे गाव, माझे पाणी” ही भावना उरी बाळगून श्रमदानातून जलसंधारणाची कामे करणे, बंधाऱ्यांतील गाळ काढणे आणि झाडे लावून ती जगवणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी बनली पाहिजे. शहरी भागांतही पर्जन्यजल संवर्धन आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सक्तीचा केला गेला पाहिजे.
दुष्काळाचे संकट कितीही भीषण असले, तरी योग्य नियोजन आणि दृढ इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यावर मात करणे अशक्य नाही. निसर्गाने दिलेल्या पाण्याच्या थेंबाथेंबाचे गणित मांडून जेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जनतेचा सक्रिय लोकसहभाग एकत्र येतील, तेव्हाच महाराष्ट्राच्या मातीला लागलेला दुष्काळाचा कलंक पुसला जाईल. शासन आणि जनता यांनी हातात हात घालून पाण्याचे वैज्ञानिक नियोजन केले, तरच महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने सुजलाम्-सुफलाम् आणि दुष्काळमुक्त होऊ शकेल.
संजय गरबड मराठे
उल्हासनगर,ठाणे.
==========



