‘एस सी’ प्रवर्गातील सर्व उपवर्गवीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी: वसंत फुलझेले
नागपूर शहर प्रतिनिधी
‘एस सी’ प्रवर्गातील सर्व उपवर्गवीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी: वसंत फुलझेले
नागपूर शहर प्रतिनिधी
बिनधास्त न्यूज मिडीया
नागपूर:(दि १३) दीक्षाभूमी दक्षता अभियान बौद्ध जन जागृती अंतर्गत, पत्रपरिषदेत शरद चौरपगार, वसंत फुललेले आणि समाजसेविका शिल्पाताई नागदेवते यांनी अनुसूचित जातींच्या यादीत महाराष्ट्रात वास्तव्यात असलेल्या, एस सी तील 59 जातीच्या समाजाच्या लोकांना निदर्शनात आणून दिल्या की, महाराष्ट्र राज्यातील मुख्य सचिवांनी जाती अनुसूचित उप-वर्गीकरण सरकारने अंधारात ठेवून 10 एप्रिल 2026 रोजी, जीआर काढला. अनुसूचित जाती उप -वर्गीकरणाची सरकारला घाई पडलेली आहे. यासाठी त्यांनी दलित समाजाच्या लोकांना अंधारात ठेवून हे षडयंत्र रचलेले आहेत असा आरोप वसंत फुललेले यांनी पत्र परिषदेत लावला.
10 एप्रिल 2026 रोजी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिवांनी जात उप-वर्गीकरणाच्या बाबतीत जीआर काढला. तो अद्यापही लोकांपर्यंत पोहचलाच नाही आणि त्यामध्ये नमूद केल्या गेलं 15 एप्रिल पर्यंत, मुख्य सचिव समितीकडे तक्रारी नोंदवाव्या. त्यावर 17 व 18 एप्रिलला समिती सुनावणी घेईल. असे नमूद केले आहे. पण आज पर्यंत दलितसमाज, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या, जयंती निमित्ताने-भीम जयंतीच्या महोत्सवात गुंतलेला आहे. त्यांच्यापर्यंत हा जीआर पोहोचलाच नाही. मग, सरकार पाठीमागे षड्यंत्र रचत आहे असं दिसून येत आहे. परंतु शासनाने अगोदर मा. न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांचा अहवाल जाहीर करावा. त्यासाठी तीन महिन्याची मुदत मागितली जात आहे. जर शासनाने मान्य नाही केले तर जनतेच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल. त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील. आमच्या खालील प्रमाणे मागण्या मंजूर करण्यात याव्या. असे परिषदेत शरद चौरपगार यांनी पत्रकारांना सांगितले.
प्रमुख मागण्या:
१) महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातींची अद्ययावत अचूक व वैज्ञानिक पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व संबंधित उपवर्गीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित ठेवण्यात यावी.
२) उपवर्गीकरण संदर्भातील संबंधित समितीचा संपूर्ण अहवाल, वापरलेले डेटा स्त्रोत, आधारभूत निकष विश्लेषण पद्धती व शिफारसी सार्वजनिक करण्यात यावेत.
३) उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक असलेले सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व प्रशासकीय प्रतिनिधित्व संबंधी स्पष्ट पडताळणीय व सार्वजनिक स्वरूपातील मापन निकष निश्चित करण्यात यावेत.
४) अद्ययावत जनगणना, वस्तुनिष्ठ डेटा, पारदर्शक प्रक्रिया व घटनात्मक कसोट्या पूर्ण होईपर्यंत उपवर्गीकरणाची कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये.
५) उप-वर्गीकरण संबंधी कोणत्याही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रर्वगातील सर्व संबंधित जातींच्या, समाजाच्या प्रमुख संघटना, प्रतिनिधी, तज्ञ, अभ्यासक, यांच्याशी व्यापक व पारदर्शक सल्ला मसलत करण्यात यावी.
६) 16 व 17 एप्रिल 2026 ची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचा निर्णय तातडीने जाहीर करण्यात यावा. यावेळी पत्रपरिषदेत वसंतराव फूलझेले, शरद चौरपगार, भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हा अध्यक्ष विजय मेश्राम, अरुण भारशंख, शिल्पा नागदेवते, रवि नितनवरे, मुकेश दहिवाले, ज्योती पाटील, किरण गौरखेडे आणि पंकज तलवारे यांची उपस्थिती होती.
