मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या; अन्यथा आंदोलन: कृष्णा इंगळे
१३ ऑगस्ट रोजी राज्यात सर्वत्र आंदोलन करणार; कास्ट्राईब महासंघाचा इशारा
मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या; अन्यथा आंदोलन: कृष्णा इंगळे
१३ ऑगस्ट रोजी राज्यात सर्वत्र आंदोलन करणार; कास्ट्राईब महासंघाचा इशारा
नागपूर/ सांगली ( प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना तातडीने पदोन्नती आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी कास्ट्राईब महासंघाच्या वतीने सांगली येथील आयोजित बैठकीत करण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना कृष्णा इंगळे म्हणाले, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्याची आढावा बैठक पार पडली. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसह इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती सरळसेवा भरतीमध्ये दिलेल्या सवलतीस अनूसरून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय व मार्गदर्शन देशातील सर्व राज्यावर सोपविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय व मार्गदर्शनानुसार अंमलबजावणी करणेबाबत देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिव यांना केंद्रसरकारने परिपत्रकाद्वारे सूचित केले आहे. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीसह मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती रोखता येणार नाहीत. असे स्पष्ट निर्देश देऊनही महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
त्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी हे त्यांच्या न्याय हक्का पासून वंचित राहिले आहे. या मुख्य मागणीसाठी राज्यभर १३ आगस्ट रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय कास्ट्राईब महासंघाने घेतला असल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी दिली आहे.
यावेळी कृष्णा इंगळे म्हणाले, भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसह इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणमधील पदोन्नती दिली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत अनेकवेळा लोकशाही की पेशवाई जन आंदोलन करून देखील आज अखेर पदोन्नती देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेतलेले नाही. म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. येत्या 13 ऑगष्ट 2024 रोजी राज्य शासनाने सन 2017 पासून रखडलेल्या राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती मधील आरक्षण तात्काळ लागू करणेत यावे, राज्यातील कर्मचारी व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील मागासवर्गीय रिक्त पदे लवकरात लवकर भरती करण्यात यावे, 1980 च्या शासन निर्णय प्रमाणे महत्त्वाच्या जागी मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणेबाबत अमलबजावणी करावी तसेच वाहन चालक, परिचर व इतर पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता पूर्वीप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी यासह इतर मागण्यांसाठी ३३ शाखांचे वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आंदोलन करण्यात येणार असे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ राज्याचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी सांगितले.
सदर बैठकीमध्ये कार्याध्यक्ष गणेश मडावी, महासचिव सुरेश तांबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित भुईगळ, मुख्य संघटक राजाराम इंदवे, शिक्षक संघटनेचे कार्याध्यक्ष, बी. डी. धुरंधर, यासह विभागीय अध्यक्ष सर्व, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.
