केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणनेच्या घोषणेच्या निर्णयामुळे देशभरात ओबीसीमध्ये आनंदी आनंद

केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणनेच्या घोषणेच्या निर्णयामुळे देशभरात ओबीसीमध्ये आनंदी आनंद

नागपूर: (जि.प्र.): सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल , वंचित समाज बांधवांच्या विकासाकरिता केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल हे योग्यच आहेत. शैक्षणिक, सामाजिक, व आर्थिक, या ओबीसी समाजाचा स्तर उंचवण्याकरिता किंवा मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनाचे निर्णय घेऊन मोदी सरकारने व त्यांच्या केंद्रातील ओबीसी मंत्रिमंडळाने ओबीसी समाज बांधवाकरिता घेतलेल्या निर्णय उत्तम आहे.

२०१६ पासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची स्थापना झाली या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे सर व व त्यांची कार्यकारणी व ओबीसी समाज बांधव त्यांच्याच नेतृत्वात अनेक अधिवेशन मोर्चे दिल्ली पासून तर गल्लीपर्यंत ओबीसी समाजाची जनजागृती करून धरणे आंदोलन करून ओबीसी समाज बांधवांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित होत्या त्या पूर्ण केल्या.

५२ जीआर काही राज्य सरकारकडून व काही केंद्र सरकारकडून काढून घेतले सरकारवर नेहमी दबाव तंत्र वापरून ओबीसी हिताच्या मागण्या पूर्ण केल्या. देशभरामध्ये अनेक राज्यामध्ये दरवर्षी ७ आगस्ट ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने महाअधिवेशन घेतली जातात. ओबीसीची संख्या 52% आहे. त्या प्रमाणात ओबीसीला आरक्षण मिळालेच पाहिजेत ही भूमिका नेहमी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राहिलेली आहे. देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेब व ओबीसी मंत्रिमंडळातील सर्व नेत्यांचे अभिनंदन. या मागणीला रेटून धरण्यामध्ये काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, लालूप्रसाद यादव, अनेक ओबीसी नेते समाजबांधव लढा दिला त्याबद्दल सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

0 4 8 2 9 0