जिल्हा कामगार न्यायालय अलिबाग येथे आले
तुषार थळे, प्रतिनिधी अलिबाग
जिल्हा कामगार न्यायालय अलिबाग येथे आले
पण ३२ वर्षे धडपडावे लागले
लेखक – बळवंत वालेकर
तुषार थळे, प्रतिनिधी अलिबाग
अलिबाग येथे जिल्हा कामगार न्यायालयाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद नरेँद्र जाधव यांच्याहस्ते झाले. माझ्या ३२ वर्षांच्या प्रयत्नास यश आल्यामुळे मला फारच आनंद झाला . म्हणून मी या न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री . जी. एस्. हांगे यांची पूर्व संमतीने भेट त्यांच्या दालनात घेतली.
माझे स्वागत करताना न्यायाधीश हांगे म्हणाले ” आपण लिहिलेले *बळवंत मी , यशवंत मी* हे पुस्तक मी अलिबागच्या लायब्ररीत चाळले ” कामगार न्यायालय अलिबाग येथे येण्यासाठी आपण अनेक वर्षे प्रयत्न केले आहात , हे ही मी ऐकले. आपल्या निर्हेतुक भेटीबाबत स्वागत करतो.
त्यानंतर सन्माननीय न्यायाधीशांनी माझ्या संबंधी सामाजिक व शैक्षणिक कामांची माहिती विचारली असता मी म्हणालो
“मला सामाजिक व शैक्षणिक कामांची मूलतः आवड असून त्यास पत्रकारितेची साथ मिळाली . *दै. लोकसत्ता* व *दै. पुणे तरूणभारत* व्रुत्तपत्रात जिल्ह्याची समस्यादर्शक वार्तापत्रे सुरू झाली . त्यांचा पाठपुरावाही केला शिवाय मुख्य मँत्री व मंत्री जिल्ह्यात दौ-यावर आले असता वार्ताहर परिषदेत समस्यांदर्शक प्रश्न विचारत गेलो. वेळप्रसंगी संबंधित अधिका-यांच्या गाठी -भेटी घेऊन अडचणी समजावून सांगितल्या . शेवटी लैखणीच्या फटका-यामुळे वांद्रा (मुंबई ) येथे असलेले B. S. N. L ( दूरध्वनी ) चे रायगड जिल्हा कार्यालय पनवेल येथे तर ठाणे येथे असलेले रायगड जिल्हा पासपोर्ट * कार्यालय अलिबाग येथे सुरू झाले.
*सागरगड – माची* येथील आदिवासीवाडी वन विभागात वसली असल्यामुळे भौतिक सुविधांचा लाभ मिळत नव्हता . लोकशाही पद्धतीने शासनाशी २५ वर्षे झगडून शासनाकडून *१० एकर* जमीन मिळवून दिली. म्हणून सदर आदिवासी वाडीस *रस्ता , वीज , पाणी , अंगणवाडी* या सुविधांचा लाभ मिळत आहे
रायगड जिल्हा *औद्योगिक जिल्हा* गणला गेल्यामुळे कामगारांची संख्या वाढली तसेच त्यांच्या समस्याही वाढल्या. निराकरणासाठी जिल्ह्यात *कामगार न्यायालयाची* गरज भासूलागली. म्हणून दै. लोकसत्ता व दै. पुणे तरुण भारतमध्ये *रायगडात कामगार न्यायालयाचे दर्शन केव्हा घडेल ?* या शीर्षकाखाली वार्तापत्रे लिहिली . तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाढीव इमारतीच्या उद्घाटनास आले असता झालेल्या पत्रकार परिषदेत *कामगार न्यायालयाबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली म्हणून “रायगडला कामगार न्यायालय मंजूर केले जाईल ” असे आश्वासन नामदार मुख्यमंत्री यांनी दिले. त्यानंतर ५ /६ महिन्यांनी तेच मुख्यमंत्री माणगाव येथील न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटनास आले असता हाच प्रश्न वार्ताहर परिषदेत मी विचारला असता रायगड चे सुपुत्र असलेले मुख्य मंत्री मनोहर जोशी खजिल झाले , व त्यांनी पुन्हा आश्वासन दिले . आणि लगेचच कार्यवाही करून तसे जिल्हाधिकारी यांना कळविले. पण पालकमंत्री असलेले प्रभाकर मोरे यांनी सदर न्यायालय महाड येथे चालू केले.
चौकशीअँती महाड येथे अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्याचे समजले. म्हणून जिल्हाधिकारी यांना “कामगार न्यायालयासाठी इमारत उपलब्ध करण्याची विनंती केली . तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी त्याबाबत कार्यवाही करताच ” महाड येथील कामगार न्यायालय अलिबाग येथे स्थलांतरित करावे, ” अशी विनंती मा. उच्च न्यायालय यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत केली गेली. आणि “ग्रीन सिग्नल ” मिळताच न्यायालय अलिबाग येथे स्थलांतरित झाले. व माझे ३२ वर्षांचे श्रम फळास आले. असे सांगून शेवटी सन्माननीय न्यायाधीश यांचे आभार मानून निरोप घेतला . (याचवेळी न्यायाधीश म्हणाले “पूर्व परिचय नसल्यामुळे आपणास उद्घाटनाचे निमंत्रण देऊ शकलो नाही . )
