डिजिटल ॲप्सच्या जंगलात हरवलेला ‘मास्तर’!
संजय गरबड मराठे उल्हासनगर, जि.ठाणे
डिजिटल ॲप्सच्या जंगलात हरवलेला ‘मास्तर’!
आज महाराष्ट्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील वर्गखोल्यांमध्ये पाऊल ठेवले, तर एक अत्यंत विदारक आणि चिंताजनक वास्तव समोर येते. ज्या वर्गांमधून पूर्वी पाढे, कवितांचे गायन, गणिताच्या कोड्यांवरील चर्चा आणि ज्ञानार्जनाचा उत्साह गुंजायचा, तिथे आज शिक्षकाच्या हातात मोबाईलचा कॅमेरा ऑन दिसतो. स्क्रीनवर ‘नेटवर्क शोधत असलेली’ चक्री फिरताना दिसते आणि ‘पोर्टलची लिंक सबमिट होत नाही’ म्हणून शिक्षकाची होणारी तीव्र घालमेल पाहायला मिळते. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली सुरू असलेला हा प्रयोग आज इतक्या विकृत व टोकाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे की, वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापन बाजूला पडून शिक्षक हा केवळ एक ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर’ आणि ‘इव्हेंट मॅनेजर’ बनून राहिला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने आणि विविध प्रशासकीय यंत्रणांनी शिक्षकांवर लादलेल्या बिगर-शैक्षणिक ऑनलाईन व ऑफलाईन कामांची यादी पाहिली, तर एखादा कॉर्पोरेट मॅनेजरही चक्रावून जाईल. ‘UDISE PLUS’ वर माहिती भरणे, विद्यार्थ्यांची आधार जुळवणी करणे, अपार आयडी काढणे, ‘विद्यांजली’,’विनोबा’,’चिराग’,’निपुण’,’विकसित भारत’, ‘वीरगाथा’, ‘अमृत वृक्ष’, ‘सलाम इंडिया’, ‘फिट इंडिया’, ‘कोटक एडू’ यांसारख्या पोर्टल्सवर सातत्याने नोंदी करणे… एवढ्यावरच हे थांबत नाही. ‘आयगॉट कर्मयोगी’वर अनिवार्य ५० तासांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे, ‘नाईल्प’ (NILP) आणि ‘SQAAF’ पोर्टलवर डेटा अपडेट करणे, तसेच ‘प्रशस्त ॲप’, ‘स्विफ्ट चॅट’, ‘पोषण आहार ॲप’ आणि ‘नशामुक्त भारत’ अभियानाचे फोटो अपलोड करणे या कामांचा अथांग सागर शिक्षकांसमोर पसरलेला आहे.
प्रत्येक नवीन संकल्पनेसाठी एक नवीन ॲप डाऊनलोड करणे, त्यावर युझर आयडी आणि पासवर्ड तयार करणे, आणि नेटवर्क नसतानाही माहिती सिंक (Sync) करण्यासाठी धडपडणे हा रोजचा मनस्ताप ठरला आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्ये ५G किंवा ४G इंटरनेटची सुविधा नसताना, स्वतःच्या खिशातील पैशाने रिचार्ज करून शिक्षकाला हे सरकारी काम करावे लागते. ॲपमध्ये तांत्रिक बग (Bug) आला किंवा सर्व्हर डाऊन झाला, तरीही वेळेत माहिती न भरल्यास थेट ‘कारणे दाखवा नोटीस’चा बडगा उगारला जातो. यामुळे शिक्षक सतत एका नकोशा मानसिक तणावाखाली वावरत आहेत.
ऑनलाईन कामांइतकाच ऑफलाईन कागदपत्रांचा कारभारही शिक्षकांचा बळी घेत आहे. ‘CCTV पाहून दररोज नोंदी ठेवणे’, ‘अभ्यागत रजिस्टर’, ‘चव रजिस्टर’, ‘एकल मातांची यादी’, ‘FDA लायसन्सची पूर्तता’, ‘आपत्ती व्यवस्थापन रजिस्टर’, ‘स्वच्छता दूत’ व ‘इको क्लब’चे इतिवृत्त, आणि शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) व्यतिरिक्त इतर चार-पाच विषय समित्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त लिहिणे. या सर्व नोंदी पूर्ण करता करता शिक्षकाची दिवसातील ५ ते ६ तासांची शालेय वेळ पार संपून जाते. शालेय पोषण आहाराच्या नोंदी, आयर्न-फोलिक ॲसिडच्या गोळ्यांचे वाटप आणि तक्रार पेटीचे रेकॉर्ड ठेवणे या आरोग्य व प्रशासकीय कामांमुळे ‘ज्ञान मंदिर’ मानली गेलेली शाळा एखाद्या ‘प्रशासकीय समन्वय केंद्रात’ रूपांतरित झाली आहे.
या अति-प्रशासकीय ओझ्याचा आणि ‘ॲप-संस्कृतीचा’ सर्वात भीषण फटका कोणाला बसत असेल, तर तो ग्रामीण, आदिवासी आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना. पहिली ते तिसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान’ (FLN / निपुण भारत) मजबूत करणे हे ध्येय कागदावर जितके सुंदर दिसते, प्रत्यक्षात मात्र त्या लहान मुलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याऐवजी, त्यांच्याकडून अक्षरांचा सराव करून घेण्याऐवजी शिक्षक व्हॉट्सॲप ग्रुप, पालक गट आणि ऑनलाईन अहवाल तयार करण्यात व्यस्त असतात. ‘दप्तरविना शाळा’ किंवा ‘आनंददायी शनिवार’ यांसारखे उपक्रम संकल्पना म्हणून चांगले असले, तरी त्यांच्या फोटो-सबमिशनच्या आणि रिपोर्टिंगच्या तणावात शिक्षकाचा आणि मुलांचा सहज-आनंद पार हिरावून घेतला गेला आहे.
शासनाची ही भूमिका म्हणजे “झाड रुजवून त्याला पाणी घालण्याऐवजी, त्याच्या पानांची संख्या मोजण्यात आणि फोटो काढण्यात वेळ घालवण्यासारखी” आहे. रोजच्या रोज विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, उपक्रमांचे व्हिडिओ आणि फोटो अपलोड करण्याचा अट्टाहास म्हणजे शिक्षकांच्या निष्ठेवर आणि नैतिकतेवर अविश्वास दाखवण्यासारखेच आहे. तंत्रज्ञान हे शिक्षणाला मदत करणारे साधन असायला हवे, ते शिक्षकाची जागा घेणारे किंवा त्याच्यावर हुकूमशाही गाजवणारे मालक बनता कामा नये. शिक्षण विभागाने आणि धोरणकर्त्यांनी या कठोर वास्तवाची वेळेत दखल घेतली नाही, तर कागदोपत्री प्रगतीचा आलेख नक्कीच उंचावेल, पोर्टल्सवर १००% रिपोर्टिंग दिसेल, पण वर्गात बसलेला विद्यार्थी मात्र अज्ञानाच्या अंधारात ढकलला जाईल.
यावर अत्यंत स्पष्ट आणि व्यावहारिक उपाय योजण्याची गरज आहे. शाळांमधील सर्व ऑनलाईन पोर्टल्स, UDISE, आधार सीडिंग, स्कॉलरशिप आणि ॲप्सची माहिती भरण्यासाठी प्रत्येक केंद्र स्तरावर किंवा मोठ्या शाळांमध्ये स्वतंत्र आयटी/लिपिकीय सहाय्यक नेमावेत. ५० वेगवेगळ्या पोर्टल्स आणि ॲप्सऐवजी संपूर्ण राज्यासाठी एकच सुटसुटीत, एकत्रित (Integrated Single Window) डिजिटल प्लॅटफॉर्म असावा, जिथे एकदाच भरलेली माहिती आपोआप अपडेट होईल. शिक्षकांना केवळ आणि केवळ अध्यापन, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच वापरले जावे. आरोग्य, पोषण आणि इतर सर्वेक्षणांचे काम अन्य प्रशासकीय यंत्रणांकडे सोपवावे.
शिक्षकाच्या हातातून मोबाईल काढून त्याच्या हातात पुन्हा खडू आणि फळा देण्याची आज नितांत गरज आहे. शिक्षकाला या ‘पोर्टल्स आणि ॲप्सच्या जंगलातून’ बाहेर काढून मोकळ्या श्वासाने वर्गात शिकवू दिले, तरच महाराष्ट्रातील शाळा जिवंत राहतील आणि देशाचा खरा नागरिक घडेल, राष्ट्रनिर्मितीचे पुण्य शिक्षकांच्या पदरी पडेल!
संजय गरबड मराठे
उल्हासनगर, जि.ठाणे
========
