नागपुरात राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष अभियान यशस्वी
नागपुरात राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष अभियान यशस्वी
प्रलंबित व दाखलपूर्व अशी विक्रमी एकूण ७७ हजार ४४९ प्रकरणे निकाली
एकूण समझोता रक्कम १ अरब २८ कोटी २६ लक्ष ३६ हजार रूपये.
कर्ज वसूली रक्कम ३८ कोटी ७३ लक्ष ६४ हजार रूपये.
२६० मोटार अपघात दाव्यांमध्ये नुकसान भरपाई रक्कम १९ कोटी ३६ लक्ष ८३ हजार रूपये.
४७१ ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे निकाली.
नागपूर: जिल्हयात दि.१३/१२/२०२५ रोजी आयोजीत राष्ट्रीय लोक अदालतीस नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय लोक अदालत हा लोकांच्या समस्या त्वरित सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले.
दिनांक १३/१२/२०२५ रोजी जिल्हा न्यायालय, नागपूर, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक व कामगार न्यायालय आणि नागपूर जिल्हयातील सर्व तालूका न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधीकरण, मुंबई यांचे निर्देशान्वये व नागपुर जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायमुर्ती मा. श्री न्यायमुर्ती अनिल किल्लोर साहेब व मा. श्री न्यायमुर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर साहेब यांचे मार्गदर्शनाने तसेच मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री डी. पी. सुराणा साहेब यांचे देखरेखीखाली राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
सदर राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भुसंपादन प्रकरणे, तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात बावे, विद्युत अधिनियमाचे प्रकरणे, पराकम्प संलेख अधिनियम, कलम १३८ ची प्रकरणे, कामगार वाद, रक्कम वसुली प्रकरणे, ग्राहक तकार, सहकार न्यायालयातील प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे समोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आली. लोक अदालतीला जिल्हयातील नागरिक व पक्षकारांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांपैकी ४,८८६ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाले, तसेच दाखलपुर्व प्रकरणापैकी ७२,५६३ प्रकरणे आ. पसात तडजोडीने मिटविण्यात आली. तसेच नागपूर जिल्हयातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये दिनांक ०८/१२/२०२५ ते १२/१२/२०२५ या कालावधीमध्ये विशेष अभियान राबवून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २५६ व २५८ (कलम २७९ व २८१ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३) अन्वये एकूण ४,७५७ निरस्त फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली.
विशेष बाब म्हणजे लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाअंतर्गत नियमीत दरखास्त कमांक २३४/२०२५ (मोटर अपघात दावा क.९६०/२०२२) या प्रकरणामध्ये तडजोडी दरम्यान मयताचे वारसांना रुपये १,६०,००,०००/- (रू. एक कोटी साठ लक्ष रुपये) चा धनादेश देण्यात आला.
तसेच सदर लोक अदालतीमध्ये मोटर अपघात दावा क्रमांक ६४३/२०२२ या प्रकरणामध्ये तडजोडी दरम्यान मयताचे वारसांना रुपये १,१०,००,०००/- (रू.एक कोटी दहा लक्ष रुपये) मंजूर करण्यात आली व सदर रकमेचा धनादेश मयताच्या वारसांना देण्यात आला.
तसेच विशेष म.रा.वि.म. कमांक १९१/२०२४ या प्रकरणात कलम १३५ म.रा.वि.म. कायद्याअंतर्गत ८० वर्षांचे वयोवृध्द इसमाने चर्चेअंती तडजोड करून प्रकरण निकाली काढले. त्याचप्रमाणे घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या काही वैवाहिक प्रकरणामध्ये पती-पत्नी मध्ये समझोता होवून त्यांनी पुन्हा नव्याने संसारास सुरुवात केली.
लोक अदालतीमध्ये अनेक जुने प्रकरणे जसे की वाटपाची दावे, दिवाणी दावे, धनादेश अनादराचे फौजदारी प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी, प्रक. रणे, दाखलपूर्व प्रकरणे, मोटार वाहन कायदयाअंतर्गत प्रकरणे, इत्यादी प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आले.
प्रकरणे हाताळण्याकरीता विविध पॅनल तयार करण्यात आले. पॅनलमध्ये पॅनल प्रमुख म्हणून सध्या कार्यरत असलेले व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सदस्य म्हणून वकील यांचा समावेश करण्यात आला होता.
मा. श्री. डी. पी. सुराणा साहेब, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश-१ श्री. आर.एम. सदराणी, जिल्हा न्यायाधीश-२ श्री. एम.आर. पुरवार, तसेच मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाचे सदस्य श्री. पी.बी. नाईकवाडे साहेब, श्री. प्रविन एम. उन्हाळे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर, नागपूर जिल्हयातील सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालयीन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरीता अथक परिश्रम घे. तले. नागपूर जिल्हा न्यायालयीन वकील संघाचे अध्यक्ष श्री. रोशन बागडे, त्यांचे सहकारी व वकीलांनी देखील लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले. शेवटी मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री. डी.पी. सुराणा व श्री. प्रविण एम. उन्हाळे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांनी लोक अदालतीच्या यशस्वी केल्याबाबत सर्व पक्षकार, वकील वर्ग, न्यायालयीन कर्मचारी व सर्व घटकांचे आभार मानले.
